ਓਟਾਵਾ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮੀਡਿਆ) - ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਕੌਮੀ ਘਾਟਾ 381.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘਾਟਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਦਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 25.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ੀਨਿਗੋਈ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ 343.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਟਾ 2020-21 ਵਿੱਚ 388.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਾਂ 398.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 237 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 231 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ 322 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖਰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪਲੌਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਿਊ ਸਿੱਕ ਲੀਵ ਐਂਡ ਕੇਅਰਗਿਵਰ ਲੀਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੰਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਏਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਜ਼, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇæਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਲਈ 19æ9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੇਫ ਰੀਸਟਾਰਟ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 60 ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 170 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਲਿਬਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ|

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟਿੰਗ, ਵੈਕਸੀਨਜ਼, ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਦਦ, ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਕਿਉਪਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡਜ਼ ਤੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੇਫ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ, ਆਰਟਸ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਰੀਜਨਲ ਏਅਰ ਸੈਕਟਰਜ਼ ਲਈ ਹਾਈਲੀ ਅਫੈਕਟਿਡ ਸੈਕਟਰਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਲੇ ਲੋਨਜ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਐਮੇਜ਼ੌਨ ਉੱਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੇ ਐਚ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕੇ।