ਮੁੰਬਈ (ਰਾਘਵ) : ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਧਦੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ੇਲਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2013 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ, ਆਪਣੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2025 ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਅਕਾਦਮੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ IT ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਸ਼ੈਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 600 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਲਗਭਗ 800 ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।