ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਸਰਬ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਲਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰਦੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਲਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰਦੀ ਜੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 213, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ-1, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬਲਬੀਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀ ਜੁਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 01.04.2007 ਤੋਂ 11.09.2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮਾਂਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਕੁੱਲ 5,12,51,688.37 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ 2,08,84,863.37 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚੈਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 3,03,66,825 ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 145.40 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ।
ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1) ਅਤੇ 13(2) ਤਹਿਤ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਹੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰਦੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਮਿਤੀ 3/5/24 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾੜ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਅੱਜ, ਆਖਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।