ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਘਵ): ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ. 2016 ਦੇ 9410 ਅਤੇ ਸੀ.ਓ.ਸੀ.ਪੀ. 2024 ਦੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 4707 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਿਤੀ 13.05.2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 38 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਲਿਖਤ ਇਹ ਕੇਸ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, 2016 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 38 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ 07.01.2025 ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਭੇਜਣ। [email protected] 'ਤੇ ਭੇਜੋ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 8 ਜੁਲਾਈ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।