ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਕਿਰਨ) : ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਏਜੰਸੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸਰੋਤ ਵੰਡ ਅਧਿਐਨ (ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ) ਕਰਵਾਏਗੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਲੈਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੀ-ਬਿਡ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਲੈਬ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ IIT ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।

IIT ਕਾਨਪੁਰ ਨੇ 12.727 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ GST ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੰਡ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਪੀਸੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ 30 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਪਰਸਾਈਟ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।