by jaskamal
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਸਮੇਤ 26 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 10 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਣਚਾਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਲਈ ਕਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਮ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
