ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਯਾਚਿਕਾ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧਨ ਸ਼ੋਧਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਯ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧਨ ਸ਼ੋਧਨ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧਨ ਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੀਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਤੀਵਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਨਾਵਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।