ਦਿੱਲੀ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਲਗਪਗ ਰੁਜ਼ਾਨਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੂਲਭੂਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਵਾਂਗ ਰੇਤ ’ਚ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ’ਚ ਦਿੱਲੀ 700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਇਸ ਖੌਫਨਾਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਘੱਟ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਬੈੱਡਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 490 ਮੀਟਿਕ੍ਰ ਟਨ ਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।