ਸ੍ਰੀਨਗਰ (ਰਾਘਵ) : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਰਦ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਕਮ 43 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਚੈਟਰਜੀ ਕੌਲ ​​ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਨੱਵਰ ਗਨਈ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 43 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ 1996 ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਤਹਿਤ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।