by simranofficial
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਐਨ .ਆਰ .ਆਈ ਮੀਡਿਆ ) : ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ 'ਤੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕ ਬੈਠਕ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ.
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਦਿੱਲੀ-ਨੋਇਡਾ, ਦਿੱਲੀ-ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਘੁ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ' ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਓਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਗਿਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
