by jagjeetkaur
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ 'ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ (ਆਈ.ਟੀ.) ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਘੁੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹਨ।
ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਆਈ.ਟੀ. ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਟਾਂਖਾ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਜੈ ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਟੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਕਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀਆਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵੱਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਾਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਵੇਖਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿ ਵਿੱਚ ਏਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
