CM ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲਿਅਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਮਰਪਿਤ

by jagjeetkaur

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), 29 ਫਰਵਰੀ) – ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲਿਅਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼’ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਏਨੇ ਲਾਲਸੀ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਏਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ।”

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲਿਅਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਏਨੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 45 ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 664 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ‘ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ’ (ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗਰ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 117 ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਗਮ, ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ, ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ 82 ਵਿਧਾਇਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੇ ਨਿੱਜਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਦਿੱਲੀ, ਕੇਰਲਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜੂਬਰ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।