ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਬਹਿਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਸਰ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।