ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜਸਪ੍ਰੀਤ): ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਕਸ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ, ਜਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟਾਮ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 13 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਠਵੀਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ।