ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SIMI) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ SIMI 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ - ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਮੀ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਮੀ) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ, ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 1977 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2001 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਮੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬਰੇਕ, 2014 ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਮ ਚਿੰਨਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।