ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2025 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਚਪੜਾਸੀ, ਕਲਰਕ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆਦਿ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਗੁਣਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵਧਾ ਕੇ 2.86 ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 51,480 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ 9,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 25,740 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਜੇਕਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.86 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 21,700 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਵਧ ਕੇ 62,062 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਪੜਾਸੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਲੈਵਲ-1 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 51,480 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਰਕ (ਐਲਡੀਸੀ) ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ 19,900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 56,914 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਰਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 25,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 72,930 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ

8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.86 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 9,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 25,740 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2014 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।