ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ) : 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਹੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਕਸਾਨ 830 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਹਿੱਤ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 25 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੀ. ਓ. ਟੀ. ਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰੋਹਨ ਰਾਜਦੀਪ ਟੋਲਵੇ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਅਤੇ ਅਟਲਾਂਟਾ ਰੋਪੜ ਟੋਲਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਰੋਹਨ ਰਾਜਦੀਪ ਟੋਲਵੇ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 6 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਲਾਚੌਰ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਦਸੂਹਾ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ-ਸਮਾਣਾ-ਪਾਤੜਾਂ ਰੋਡ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਊਨਾ ਰੋਡ, ਦਾਖਾ-ਬਰਨਾਲਾ-ਰਾਏਕੋਟ ਰੋਡ, ਮੋਰਿੰਡਾ-ਕੁਰਾਲੀ-ਸਿਸਵਾਂ ਰੋਡ ਅਤੇ ਜਗਰਾਓਂ-ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਅਟਲਾਂਟਾ ਰੋਪੜ ਟੋਲਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੋਪੜ-ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੀਲੋਂ ਦੋਰਾਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 3 ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਆਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।