ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਾਰਤ 'ਪੰਜਾਬ ਪਾਲੀਟਿਕਸ ਟੀਵੀ' ਦੇ ਐਪਸ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ "ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼" ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਅਧਾਰਤ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਚ "ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ" ਸੀ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ "ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਪਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। SFJ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ-ਨੇਤਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ "ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੱਤਵਾਦੀ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।