by vikramsehajpal
ਦਿੱਲੀ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਟਵਿੱਟਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲਾ 28 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਅੰਤਰਿਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਕ ਹਲਫਾਨਾਮ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗਾ। ਸੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਚਤੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਸੋਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਕੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
