ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਰੂ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 29 ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। 2021 ਵਿੱਚ ਮਲਿਕ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਫਾਈਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।

ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਈ 150-150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਲਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2017-18 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।