ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਂਕੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਰਸੋਨਲ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਅੰਦਰ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 2.85 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 3.07 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 4692 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਰਕਮ 79,250 ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਕਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 14,759 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਪੈਨਸ਼ਨਰ 2.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਔਸਤਨ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।