ਦਿੱਲੀ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੱਜ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਫਲੀ ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਪਣੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਦਿਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 48 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸੋਧ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਸੀ ਕਿ 2020 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 4.4 'ਚ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।