ਮੁੰਬਈ (Vikram Sehajpal) : ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਨਿਰਗਮ (ਆਈਪੀਓ) ਰਾਹੀਂ 2019 ਵਿੱਚ 12,362 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ 30,959 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਓਐੱਫ਼ਐੱਸ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਗਤ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪ੍ਰਾਇਮ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਵਿੱਚ 24 ਆਈਪੀਓ ਆਏ ਜਦਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 16 ਆਈਪੀਓ ਆਏ। ਪ੍ਰਾਇਮ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਣਵ ਹਲਦਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਕਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਓਐੱਫ਼ਐੱਸ) ਅਤੇ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਗਤ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ 2018 ਦੇ 63,651 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 81,174 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਰ 2017 ਦੇ 1,60,032 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਵਕਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਤੋਂ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਈਪੀਓ ਸਟਰਲਿੰਗ ਐਂਡ ਵਿਲਸਨ ਸੋਲਰ ਦਾ 2,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਈਪੀਓ ਦਾ ਔਸਤ ਆਕਾਰ 773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਹਾ। 

ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 7 ਆਈਪੀਓ ਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਹਕੀ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਆਈਪੀਓ ਨੂੰ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਹਕੀ ਮਿਲੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਮਿਲੀ।ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਨੂੰ ਜਿਥੇ 109 ਗੁਣਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਜੀਵਨ ਸਮਾਲ ਫ਼ਾਇਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੀਐੱਸਬੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 48 ਗੁਣਾ, ਐੱਫ਼ਲ ਨੂੰ 48 ਗੁਣਾ, ਪਾਲਿਕੈਬ ਨੂੰ 36 ਗੁਣਾ, ਨਿਓਜੇਨ ਕੈਮਿਕਲਜ਼ ਨੂੰ 29 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਮਾਰਟ ਇੰਟਰਮੈਸ਼ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਨੂੰ 20 ਗੁਣਾ ਗਾਹਕੀ ਮਿਲੀ।ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਈਪੀਓ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਬੱਧਤਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2019 ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 15 ਆਈਪੀਓ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਧੀਆ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਂਕਲਣ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਆਈਪੀਓ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕਾਈ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 128 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐੱਸਬੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਚਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਮਾਓ ਇੰਟਮੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮੁੱਲ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਿਓਜੇਨ ਕੈਮਿਕਲਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਚਾ ਰਿਹਾ।ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ 2 ਆਈਪੀਓ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਰਹੇ ਜੋ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 13 ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 170 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਂਕਲਨ 23 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਓਐੱਫ਼ਐੱਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ 2018 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 25,811 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ 25,811 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ 5,871 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 5,538 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।ਐੱਸਬੀਆਈ ਲਾਇਫ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ 3,524 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐੱਚਡੀਐੱਫ਼ਸੀ ਲਾਇਫ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 3.366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।