by jaskamal
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੈਤੰਨਿਆ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੁਚਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਹਿਦੇਵ ਸਲਾਰੀਆ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 112 ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੇ ‘ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ’ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।” ਕੇਸ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
