ਪਟਨਾ (ਰਾਘਵ) : ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦੱਸੋ? ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਕਫ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਕਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ-ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਨ। ਪਰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ? ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਸੰਸਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 128 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 95 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 288 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 232 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।

ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਸਮੇਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।