by jagjeetkaur
ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਰਮ, ਪ੍ਰਾਈਸਵਾਟਰਹਾਊਸਕੂਪਰਜ਼ (ਪੀਡਬਲਿਊਸੀ) ਨਾਲ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਟੇਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਲਈ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ
ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਬਦਲਦੇ ਆਰਡਰਜ਼ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਈ ਗਈ।
ਪੀਡਬਲਿਊਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਰਮ ਹੈ, ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਡੱਗ ਡਾਊਨੀ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਟਾਫ ਪੀਡਬਲਿਊਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮਲਾਈਨਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਡਾਊਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਵਾਈ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਧਾਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਤੀ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ।
