ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਘਵ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 4 ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ (ਜਿੱਥੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ 2 ਕੈਮਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ (ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 180 ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਕੈਮਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 31.01.2025 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈੱਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ/ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਐਸਐਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।