ਸ਼ਿਮਲਾ (ਨੇਹਾ): ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਜਮਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਨਕਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਧਨੀਰਾਮ ਸ਼ਾਂਡਿਲ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਦਾਰਥ (ਰੋਕਥਾਮ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।