by jagjeetkaur
ਕੋਚੀ: ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖ ਤਬ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲ
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 2010 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਗ ਰਹੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਵੀ ਕੁੰਹੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਜਜ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਥੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਆਵਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
