ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਰਗਾਪੁਰ, ਰਘੂਨਾਥਪੁਰ, ਬੋਕਾਰੋ ਅਤੇ ਮੇਜਾ ਊਰਜਾ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ?
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੇਦਾਂਤ, ਜੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਅਤੇ ਐੱਲ ਐਂਡ ਟੀ. ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸੌਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
’’ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਕਮ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਰੀਬ 5700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।