ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਕਰਵਾਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 'ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ' ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਈਡੀ ਨੇ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ' ਤੋਂ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਲਏ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ. ਐੱਸ. ਜੀ.) ਐੱਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ‘ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ’ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚਾਰ ਹਵਾਲਾ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ (ਸੀਡੀਆਰ) ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਕੰਪਨੀ’ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਕੰਪਨੀ’ ਦੇ ਆਚਰਣ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।'' ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਜਿਊਰੀ, ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ।