ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ (ਰਿੰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ) : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਰੋਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਏ ਹਨ।