by nripost
ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ (ਰਾਘਵ) : ਸਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਬੁਰਕੇ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਮਪੀ ਬੁਰਕੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ਹਰ ਹੁਸੈਨ ਇਦਰੀਸੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਭਲ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬੁਰਕੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਮਪੀ ਬੁਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਂਸਦ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਐਮਪੀ ਬੁਰਕੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਬੁਰਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
