ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2012 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ. ਚੰਦਰਕਲਾ ਸਮੇਤ 11 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 160 ਤਹਿਤ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗਾਇਤਰੀ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਨਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐਮ ਬੀ. ਚੰਦਰਕਲਾ, ਖਣਿਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਇਨੂਦੀਨ, ਸੰਜੇ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਆਦੇਵ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਟੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।