ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ CAA ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਲਿਆਏ ਹਨ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਏਗੀ?

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅੱਜ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ।