ਪਟਿਆਲਾ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੈਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਐਮਵੀਆਈ) ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਨਿਲ ਵਾਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 14,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਘੱਟ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਮ.ਵੀ.ਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਮਵੀਆਈ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਏਜੰਟ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਓ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਆਰ.ਸੀ.ਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਟਰੱਕ ਬੈਕਲਾਗ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਗਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2015-16 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਲਾਗ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ।