ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਦਿੱਲੀ NCR 'ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ NCR 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਸਾਲ ਭਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ,' ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 19 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਅਗਸਤੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) ਅਤੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮ, 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।