by jaskamal
ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ (ਜਸਕਮਲ) : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਗਜਾਂ ਗੂਗਲ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਈ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਸੀ। ਗੂਗਲ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਏਗੀ।
ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਵਿਗਾੜ ਵਾਲੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ"। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
