ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ "ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 ਅਤੇ 300-ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 ਅਤੇ 300-ਏ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। "ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਹੁਦਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਅਤੇ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।"