ਦਿੱਲੀ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਭਾਵ ਅੱਜ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 2021' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧਤ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2021' ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਥਿਆਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ -ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਦਨ ​ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 1990 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹਥਿਆਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਭੱਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਥਿਆਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ।

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੌਗਾਤਾ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2021' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2021’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।