ਦਿੱਲੀ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਉਦਯੋਗ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕਮਰੇ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗਨੀ ਤੇ ਭਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤੈਅ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।'

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ।

ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਕ ਵਾਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ (ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ) ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।' ਅਦਾਲਤ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।