ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਦਰਜ ਪਰਚਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗਾਇਕ ਜੱਸ ਬਾਜਵਾ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ’ਚ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।