ਦਿੱਲੀ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਮਹਿਬੂਬਾ ਦਾ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਟੈਂਡ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 370 ਹਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖੌਹ ਲਈ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ- 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਡੀਪੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਫਿਰ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 370 ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਗਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਹਨ ਕਿ 370 ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ।