by vikramsehajpal
ਸਿਡਨੀ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ )- ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸੁਪੋਰਟਿੰਗ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ‘ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚੇ’ ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਸ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਹੜੱਪ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ‘ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ’ ਬਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
