ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮੀਡਿਆ) : ਪਾਕਿ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨਸੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘੱਟ ਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਘੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਡਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਨਸੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਰੇਪ (ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਲਈ, ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ।

ਬਧਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨਸੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਧਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਬਧਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੰਡ ਕੋਡ (ਪੀਪੀਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੀਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।