ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਐਨ. ਆਰ .ਆਈ .ਮੀਡਿਆ ):- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡੀਬੀਐਸ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਡੀਬੀਆਈਐਲ) ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਨ ਹੋਣ ਲਈ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਏਟੀਸੀ ਵਿਚ ਐਫਡੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫੰਡ (ਐਨਆਈਆਈਐਫ) ਵਿਚ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ|

ਕੇਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡੀਬੀਐਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਏਟੀਸੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇਨਫਰਾ ਵਿੱਚ 2480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫਡੀਆਈ) ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਟੀਸੀ ਪੈਸੀਫਿਕ ਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਏਟੀਸੀ ਦੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ |ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫੰਡ (ਐਨਆਈਆਈਐਫ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੁਆਰਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ |