ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ ਡੈਸਕ (ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮੀਡਿਆ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। 

ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ।ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 1986 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ 1992 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ 10 + 2 ਦੇ ਫਾਰਮੈੱਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 5+3+3+4 ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਰਟਸ, ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਰਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਬਿੰਦੂ

• 2030 ਤੱਕ ਈਸੀਸੀਈ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਐਸਡੀਜੀ -4 ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨਾ
• 2025 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ
• 2030 ਤੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ 100% ਜੀ.ਈ.ਆਰ.
• ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣਾ
• 2023 ਤੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ
• 2030 ਤੱਕ ਸੰਮਲਿਤ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
• ਮੁੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ
• ਹਰ ਬੱਚਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ
• ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਆਰ

ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੱਖ ਸੁਧਾਰ:

• ਈਸੀਈ, ਸਕੂਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬਾਲਗ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ
• ਗਿਆਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੱਟ ਸਟੀਕ ਹੋਵੇਗੀ
• ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗ੍ਰੇਡ 5 ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਭਾਵ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੇਡ 8 ਤੱਕ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ / ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼
• ਬੱਚੇ ਨੂੰ 360 ਡਿਗਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਾਰਡ
• ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ-ਪਰਖ
• ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਐਨਟੀਏ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
• ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਿਆਰ
• ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
• ਜਨਤਕ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੱਖ ਸੁਧਾਰ:

• 2035 ਤੱਕ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਨੁਪਾਤ
• ਸਮੁੱਚੇ ਤੇ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ
• ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ-ਐਗਜ਼ਿਟ
• ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ -3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ
• ਪੀਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ- 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ
• ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ 5 ਸਾਲ ਬੈਚਲਰ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ
• M.phil ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ
• ਕ੍ਰੈਡੀਟ ਫਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ
• ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ / ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਡਿਗਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਾਲਜ
• ਮਾਡਲ ਮਲਟੀਡੀਸਿਪਲੀਨਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਮਈਆਰਯੂ) (ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ

ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ: ਅਕਾਦਮਿਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ

• ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ
• ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ
• ਸੁਤੰਤਰ ਬੋਰਡ
• ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
• ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
• ਸਾਰਵਜਨਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਮਾਪਦੰਡ
• ਨਿੱਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ
• ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨਾ
• ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 6 % ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ
• ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਚਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ
• ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ
• ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ
• ਨਵੇਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
• ਇਕੱਲੇ ਐਚ ਆਈ ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ
• ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਫੋਰਮ
• ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਫਿਜਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮੀਸਟਰੀ, ਮੈਥਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਿਜਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 1985 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।