ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 21 ਨਵੰਬਰ ( NRI MEDIA )

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ,ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸਜੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਹਨ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ,5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ,ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ , ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਾਵਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ,ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ , ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ , ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਤੱਥ ਗਲਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ |

ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ , ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਦਿਨ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ , ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਉਥੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ , ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।