ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (Vikram Sehajpal) : ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ 26 ਅੰਕ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 27 ਸੀ।ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾ ਕ੍ਰਈਸਿਸ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਮਈ 2019 ਵਿਚਾਲੇ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 100 ਵਿੱਚੋਂ 26ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਈ 25 ਵਿਚੋਂ 5 ਅੰਕ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਮਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 35 ਵਿਚੋਂ 14 ਅੰਕ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 40 ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।