by mediateam
ਬੈਂਕਾਕ , 05 ਨਵੰਬਰ ( NRI MEDIA )
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ,ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਏਸੀਆਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਨ।
ਗੁਟਰੇਸ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ ਜਲਵਾਯੂ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 2050 ਤਕ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ( ਮੁੰਬਈ ) ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ,ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੱਕਤਰ-ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ 2050 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ 45% ਘਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ,ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੱਕਤਰ-ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ,ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ,ਸਾਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
